चीनला महाशक्ती होण्याचे वेध लागले आहेत. म्हणूनच आर्थिक आणि सामरिक शक्तीप्रमाणेच सांस्कृतिक शक्ती वाढविण्याचेही प्रयत्न चीन करत आहे. त्यासाठी वापर होत आहे तो चिनी भाषेचा. मँडरिन भाषा नेपाळमध्ये वाढावी यासाठी नेपाळमधील खासगी शाळांमध्ये ही भाषा मोफत शिकविण्याची लालूच दाखवण्यात आली आहे. त्यासाठी सुस्थापित नियमही धाब्यावर बसविण्यात आले. ..............
आपला शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये चीन सातत्याने आपली पावले पसरत आहे. आर्थिक क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक केल्यानंतर आता चीनने भाषेला आपले हत्यार बनवले आहे. आपली मँडरिन भाषा नेपाळमध्ये वाढावी यासाठी नेपाळमधील खासगी शाळांमध्ये ही भाषा मोफत शिकविण्याची लालूच त्यासाठी दाखवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे भाषेच्या या प्रचारात सुस्थापित नियम व प्राधिकरणांनाही धाब्यावर बसविण्यात आले. त्यामुळे हा केवळ आपल्या भाषेच्या प्रसाराचा कळवळा, की त्यामागे काही अन्य हेतू आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नेपाळमधील अनेक मोठ्या खासगी शाळांमध्ये मँडरिन भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करण्यात आल्याच्या घटनेने गेल्या महिन्यात नेपाळी माध्यमांमध्ये खळबळ माजवली. गेल्या काही काळापासून नेपाळ स्वतःच्या देशात रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय शोधत आहे. चीनमधून दर वर्षी सुमारे दीड लाख प्रवासी नेपाळमध्ये पर्यटनासाठी येतात; मात्र हा आकडा दसपटीने वाढावा, अशी नेपाळची इच्छा आहे. यासाठी नेपाळी लोकांना चिनी भाषेची उत्तम माहिती असावी, जेणेकरून ते चिनी पर्यटकांसाठी वाटाडे म्हणून काम करू शकतील, असे नेपाळ सरकारचे म्हणणे आहे. त्याची परिणती नेपाळमधील शाळांमध्ये चिनी भाषेच्या सक्तीत झाली.
राजधानी काठमांडूसहित अनेक भागांतील शाळांमध्ये मुलांना चिनी भाषा सक्तीने शिकविण्यात येत असल्याचा प्रकार उघड झाला. यात कायद्याचे दोन प्रकारे उल्लंघन झाले - एक म्हणजे स्थानिक सरकारची परवानगी न घेता चिनी दूतावासाने स्वखर्चाने शाळांमध्ये मँडरिन शिकविण्यासाठी शिक्षक नियुक्त केले. दुसरे म्हणजे, नेपाळच्या शाळांमध्ये कोणतीही परकीय भाषा शाळेच्या वेळेत शिकविण्याची परवानगी नाही. एखादी परकीय भाषा शिकवायची असेल, तर त्यासाठी शाळेचे व्यवस्थापन शाळेव्यतिरिक्त वर्गाची व्यवस्था करू शकते; मात्र या प्रकरणात तसे घडलेले नाही.
भारतातील ‘सीबीएसई’प्रमाणेच पाठ्यक्रम विकास केंद्र (सीडीसी) ही नेपाळ सरकारची मध्यवर्ती शैक्षणिक संस्था आहे. दर वर्षी शैक्षणिक वर्षासाठी विषय ठरविणे आणि त्यांची सूचना शाळांना देणे हे तिचे काम आहे. गंमत म्हणजे नेपाळमध्ये चिनी भाषेच्या सक्तीची जी द्वाही फिरली, तिची माहिती या संस्थेलाही नव्हती. ‘नेपाळ गार्जियन्स फेडरेशन’ आणि ‘प्रायव्हेट अँड बोर्डिंग स्कूल ऑर्गनायझेशन, नेपाळ’ (पीएबीएसओएन) अशा संस्थांनाही शाळांमध्ये मँडरिनची सक्ती झाल्याची खबर नव्हती. हा सर्व प्रकार जेव्हा माध्यमांतून समोर आला, तेव्हा सरकारची झोप उडाली. याचाच अर्थ आर्थिक पाठबळ पुरविणाऱ्या चिनी यंत्रणेने परस्परच आपली भाषा नेपाळी विद्यार्थ्यांवर लादली होती.
काठमांडू व देशातील अन्य प्रमुख शहरांमधील शाळांच्या व्यवस्थापनांना या नियमांची माहिती नव्हती असे नाही; पण पैशांच्या लालसेने आणि चिनी दूतावासाच्या पाठबळावर हा गैरप्रकार सुरू होता. कारण ज्या शाळांना मँडरिन शिकविण्याची इच्छा आहे, त्यांना उत्तम शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा आणि त्या शिक्षकांचे वेतन देण्याचा प्रस्तावही नेपाळमधील चिनी दूतावासाने दिला होता. तो या शाळांनी हातोहात उचलला. त्या शिक्षकांच्या राहण्याची व खाण्या-पिण्याची सोय शाळेच्या व्यवस्थापनाने करावी, असे दूतावासाने म्हटले होते.
असे नाही, की नेपाळमध्ये चिनी भाषेचे हे प्रेम आताच उपजले आहे. यापूर्वीही नेपाळी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती मिळवून चीनमध्ये शिकण्यासाठी जात असत; मात्र अलीकडच्या काळात चीन व नेपाळमध्ये घनिष्ठता जरा जास्तच वाढली आहे. त्यातच एक पट्टी एक मार्ग (बेल्ट अँड रोड) प्रकल्पातून चीन नेपाळला जोडला गेला आहे आणि नेपाळनेही आनंदाने त्याचा स्वीकार केला आहे. मँडरिन भाषेची सक्ती हा त्यातील नवा पैलू आहे.
‘नेपाळ-चायनीज एज्युकेशनल अँड कल्चरल सेंटर’ या चिनी संस्थेने नेपाळमध्ये भाषाप्रसाराची मोहीम हाती घेतली आहे. चिनी भाषा शिकून नेपाळमध्ये काय करणार, असा प्रश्न विचारणाऱ्या जाहिराती त्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. त्याच्या उत्तरादाखल पर्यटन, व्यापार आणि शिक्षण असे तीन वर्ग करून १३ फायदे वर्णन करण्यात आले आहेत. नेपाळमध्ये चिनी भाषा शिकविण्याचा एक धंदा बनला आहे आणि कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूटसारख्या संस्था या उद्योगात सामील आहेत. या संस्थांना वर म्हटल्याप्रमाणे चिनी दूतावासाचे पाठबळ आहे.
चीन सरकारची अधिकृत संस्था असलेल्या कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूटने नेपाळमध्ये जून २००७मध्ये पाऊल ठेवले. त्रिभुवन विश्वविद्यालय आणि काठमांडू विश्वविद्यालय येथपर्यंत त्यांचा विस्तार झाला आहे. या संस्थेला १० वर्षे पूर्ण झाली, तेव्हा जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत केवळ काठमांडू विश्वविद्यालयात २० हजार विद्यार्थी चिनी भाषा शिकले आहेत. म्हणजेच एका विद्यापीठातून दर वर्षी सरासरी दोन हजार विद्यार्थी मँडरिन शिकतात. ही साधी गोष्ट नाही.
कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट आणि चिनी दूतावासाच्या सहकार्याने २०१७मध्ये तीन हजार नेपाळी विद्यार्थी मँडरिन भाषेचे अधिक ज्ञान मिळविण्यासाठी चीनला पाठवण्यात आले होते. हेच विद्यार्थी देशात परत येऊन इतरांना मँडरिन शिकवणार होते. नेपाळमध्ये हे अत्यंत योजनाबद्ध पद्धतीने सुरू आहे. इतकेच नाही, तर नेपाळमधील अनेक तिबेटी मठांमध्येही मँडरिन शिकवायला सुरुवात झाली आहे. त्यामागे अर्थातच दुहेरी हेतू आहे - एक तिबेटी भाषा संपविणे आणि दुसरे म्हणजे शरणार्थी लामांवर नजर ठेवणे. याचा परिणाम नेपाळ आणि चीनच्या संबंधांवर तर होईलच; पण त्यापेक्षाही जास्त भारतावर होईल.
याचे कारण म्हणजे कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट हे हेरगिरीचे माध्यम असल्याचे मत जगभरात आहे. नेपाळप्रमाणेच संपूर्ण अमेरिकेत चीनने महाविद्यालयांमध्ये ११० कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट उघडल्या असून, माध्यमिक शाळांमध्ये ५०१ कन्फ्युशियस वर्ग उघडले आहेत. या संस्था विद्यार्थी आणि नागरिकांना चिनी भाषा आणि संस्कृती शिकवतात. या वर्गांमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीने मंजूर केलेल्या साहित्याचाच वापर करावा लागतो. तसेच तिबेट, तिआनमेन चौक, झिंजियांग, फालुन गाँग किंवा मानवाधिकार या विषयांवर चर्चा करण्यास सक्त मनाई आहे. या बंधनामुळे शिकागो विद्यापीठ, पेन स्टेट युनिव्हर्सिटी आणि टेक्सास ए अँड एम यांच्यासह अनेक विद्यापीठांनी या संस्था बंद केल्या आहेत.
खरे म्हणजे चीनला सध्या महाशक्ती होण्याचे वेध लागले आहेत. म्हणूनच आर्थिक आणि सामरिक शक्तीप्रमाणेच सांस्कृतिक शक्ती वाढविण्याचेही प्रयत्न चीन करत आहे. त्यासाठी वापर होत आहे तो चिनी भाषेचा. मग ते अमेरिका असो किंवा नेपाळ. आपल्या शेजारी घडत असलेल्या या नाट्याकडे म्हणूनच आपणही सजग होऊन पाहिले पाहिजे.
(कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूटबद्दल अधिक वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
